ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ’ਚ ਦਾਖਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਬਰਨਾਲਾ, 1 ਜੂਨ (ਰਾਕੇਸ਼ ਜੇਠੀ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਪਾ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਭਦੌੜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਣਾ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 14 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਮਈ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਰਗੇਟਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸਮਾਨ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਊਟੀ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਛੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਦਾਰ ਖਾਨ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।