ਬਰਨਾਲਾ ਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣੇ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ,ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਗਰਾਂਟ ਮਿੱਟੀ ‘ਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਦਰਸਾ ਕੇ ਚਾਲੂ ਦਿਖਾਏ ਪਲਾਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਨਾਕਾਨੀ
ਬਰਨਾਲਾ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ(ਰਾਕੇਸ਼ ਜੇਠੀ) – ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰੰਤੂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜਲਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਲਾਂਟ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਪਲਾਂਟ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਲਿਡ ਬੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਏ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਢਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੇੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਲਾਂਟ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਉੱਪਰ ਸੈੱਡ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਨਿੱਜੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਜਹਿਰ ਜ਼ਿਲੇ ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
About The Author
