“ਦੇਵਲਯਾ ਦੇਵਸਥਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ” (ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਐਕਟ) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਬਰਨਾਲਾ-13ਜੂਨ- ਅੱਜ “ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ” ਹਿੰਦੂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 96 ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ “ਦੇਵਲਯਾ ਦੇਵਸਥਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ” (ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਐਕਟ) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਮਸਜਿਦਾਂ, ਦਰਗਾਹਾਂ, ਚਰਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ “ਮੰਦਰਾਂ” ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ “ਦੇਵਲਯਾ ਦੇਵਸਥਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ” (ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਐਕਟ) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੇਠੀ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
About The Author
