ਹੁਣ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ…..

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-26 ਮਾਰਚ-ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਏਟੀਐਮ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਬੜੌਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1 ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਏਟੀਐਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਹਰੇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਗਤ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਾਈਟ-ਲੇਬਲ ਏਟੀਐਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀ ਏਟੀਐਮ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹਰ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 17 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 19 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਹਕ ਏਟੀਐਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਲਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਰੁਪਈਆ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਲਂਸ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 6 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ 7 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਟੀਐਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਲਿਟ ਅਤੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ 952 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 3,658 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।