ਹੰਡਿਆਇਆ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੋਇਲਟ ਬਣੇ “ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ”, ਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ।
ਹੰਡਿਆਇਆ,15ਮਈ(ਰਾਕੇਸ਼ ਜੇਠੀ)— ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ 2023 ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੋਇਲਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੋਇਲਟ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੰਡਿਆਇਆ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਇਲਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਖੰਡਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਇਹ ਢਾਂਚੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ “ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ” ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ — ਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ।
ਜਦੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ “ਪੰਜ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ” ਵਿੱਚ ਟੋਇਲਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ ਤਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਓਥੇ ਦੇ ਓਥੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੰਡਿਆਇਆ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ—ਨਾ ਟੋਇਲਟ ਖੁੱਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੋਇਲਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੋਇਲਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ—ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
About The Author
