ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-20ਮਾਰਚ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟਿਸਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ (ਬੀਪੀਐਲ) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਪੀਐਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ.ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।’ ਇਹ ਕੇਸ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੁਓ ਮੋਟੂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਕੁਝ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਔਸਤ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗਰੀਬ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੀਪੀਐਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਏਐਸਜੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 81.35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ 11 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।