ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ….

ਬਰਨਾਲਾ-12 ਮਾਰਚ – ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਿੰਗ , ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਦਾਸ ਸਹਿਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਾੜਨ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨਰੇਗਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਐਨ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਉਧਾਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਵਜੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਸ਼ਹਿਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਜੋਕੇ ,ਬਲਾਕ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ,ਜ਼ੁਲਫ਼ ਅਲੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ, ਰਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏਸਰ, ਏ ਪੀ ਓ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਏਂ ਪੀ ਓ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਟੀ ਏ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਟੀ ਏ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ,ਟੀ ਏ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ,ਨੇਗਿੰਦਰ ਕੋਰ, ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ, ਰੌਬਿਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ