ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ “ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ” ਅਤੇ “ਸੰਜੀਵਨੀ” ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਗਾਹ
ਦਿੱਲੀ -25 ਦਸੰਬਰ -ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ “ਸੰਜੀਵਨੀ”ਜਾਂ “ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ” ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੋਨੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬੁਖਲਾ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰਸ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਵਸਥ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਦਿੱਲੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨਅਧਿਕਾਰਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਬਜਨਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਨੋਟਿਸ ਆਪਸੀ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰੋਪ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
About The Author
