“ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਦਾਰ, ਪਰਾਇਆ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ, ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 27ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰਾਕੇਸ਼ ਜੇਠੀ)- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ “ਗੱਦਾਰ” ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ “ਗੱਦਾਰ” ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ—ਅਸਲ ‘ਚ ਗੱਦਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਦੋਹਰੇ ਹੋਣ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ “ਗੱਦਾਰ” ਕਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ?
ਤੰਜ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ “ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ” ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ “ਗੱਦਾਰ” ਦਾ ਟੈਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ “ਗੱਦਾਰਾਂ” ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਆਗੂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਆਗੂ ਸੀ।ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਖੁਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਜੂਬਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ—ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗੱਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ?
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਕੀ “ਗੱਦਾਰ” ਦਾ ਲੇਬਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ? ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
