ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਤਾਲਾ, ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਨਾਟਾ — ਬਰਨਾਲਾ BDPO ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ

ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਫਸਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ—“ਗਲਤੀ ਕਿਸਦੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸਨੂੰ?”

ਬਰਨਾਲਾ,13ਮਈ(ਰਾਕੇਸ਼ ਜੇਠੀ)— ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ BDPO ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਫਤਰੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ “ਕਲਮ ਛੱਡ ਹੜਤਾਲ” ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਉਸਦਾ ਖਾਤਾ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ—ਨਾ ਤਨਖਾਹ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਨਾ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ… ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ।
ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਾਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ “ਅਣਜਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਲਾ” ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਝ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ?
ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਦਬ ਗਿਆ ਹੈ?
ਫਿਲਹਾਲ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਲਮਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ… ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਹੈ—ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ!