ਪਹਿਲਾਂ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ
ਰੋਸ ਵਜੋਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣ ਜਾਣਗੇ 1007 ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਬਰਨਾਲਾ, 18 ਮਈ (ਰਾਕੇਸ਼ ਜੇਠੀ): ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨਹੀ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਿਰਕ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥੁੜ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਗਮੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1007 ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ 31-31 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਗੁਜਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿੳਂੁਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 1007 ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 1007 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 23 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲੰਘੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਘੀ 3 ਮਾਰਚ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੈਬਿਨਟ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀਆ ਵਿਉਤਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗ਼ੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੇਤ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 19900 ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਉਪਰੰਤ 17700 ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਿੜਬਾ ਵਿਖੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕਾਈ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੈਂਬਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਸ਼ਾਂਤ ਗੋਇਲ, ਦੀਪਕ ਗੋਇਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
About The Author
