“ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ! ਹੰਡਿਆਇਆ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੋਇਲਟ ਬਣੇ ‘ਤਾਲਾਬੰਦ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ’”
ਹੰਡਿਆਇਆ,8ਅਪ੍ਰੈਲ(ਰਾਕੇਸ਼ ਜੇਠੀ)- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੰਡਿਆਇਆ ਇਸਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਟੈਂਪੂ ਸਟੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੋਇਲਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਸੀ—ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਟੋਇਲਟ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ—ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ “ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ” ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਇਲਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਟੋਇਲਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ “ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ” ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਰਾਹਗੀਰ ਦੂਰੋਂ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਤਾਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਓਥੇ ਹੀ ਟੰਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਟੋਇਲਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ—ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਟੋਇਲਟ ਨਹੀਂ, “ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ” ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਟੈਂਪੂ ਸਟੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੋਇਲਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੂਨਿਆ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਸਹੂਲਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਇਲਟਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੋਇਲਟ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਪਾਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਚਾਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। । ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ?
ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੋਇਲਟ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ—ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਟੋਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ—
ਤਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਓ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੋਇਲਟ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੰਡਿਆਇਆ ਦੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੋਇਲਟ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਜੀਵੰਤ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
About The Author
