ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ `ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ` ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰੱਖੀ ਮੰਗ
ਬਰਨਾਲਾ, 10 ਮਾਰਚ (ਰਾਕੇਸ਼ ਜੇਠੀ): ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਉਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ `ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ `ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸਖ਼ਤ `ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ` ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ `ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਾੜਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ’ਚ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਲਮੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਸਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਪਤਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਦਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ। ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ `ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
—ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਖ ਲੋੜ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਕੰਡਕਟ) ਰੂਲਜ਼-1968 ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਕੰਡਕਟ) ਰੂਲਜ਼-1964 ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁਗ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਖ ਲੋੜ ਹੈ।
—ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ `ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ `ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
—ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਾ
ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ `ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ `ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਪਤਤਾ ਐਕਟ` ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਉਲੰਘਣ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਧਿਅਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ।
—ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ਵੱਕਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ `ਸੰਸਥਾ` ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ `ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ `ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ` ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ।
—ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤਕ ਹੋਵੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਯੁਗ ’ਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
About The Author
