ਭਦੌੜ ਦੇ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਮੁੜ ਦਿਖਾਈ ਆਕੜ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸਕੂਲ!

ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਬਰਨਾਲਾ, 27 ਜਨਵਰੀ (ਰਾਕੇਸ਼ ਜੇਠੀ): ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਭਦੌੜ ਸਥਿਤ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਭਦੌੜ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਛੁਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਡੀਈਓ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇੰਦੂ ਸਿਮਕ ਤੇ ਡੀਈਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੁਨੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣਗੇ? ਲੋਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
—ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਤਰਕ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗਰੋਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ?

—ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ: ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਨਤਾ, ਡੀਈਓ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇੰਦੂ ਸਿਮਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਡੀਈਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੁਨੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਜਿਹੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।