ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਵਧਾਇਆ ਕਈ ਗੁਣਾ….

ਬਰਨਾਲਾ-10 ਅਪ੍ਰੈਲ -ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਰੁਜਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 10 ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ 14.41 ਲੱਖ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 10 ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ 14 ਲੱਖ, ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 10 ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ 13.78 ਲੱਖ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 9 ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ 13.16 ਲੱਖ, ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ 6 ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ 15.4 ਲੱਖ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 13 ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ 15.66 ਲੱਖ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 11 ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ 14.41 ਲੱਖ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ 6 ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ 13.78 ਲੱਖ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 8 ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ 13.16 ਲੱਖ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 8 ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ 12.53 ਲੱਖ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ 10.65 ਲੱਖ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ 10.2 ਲੱਖ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 11 ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ, ਮੋਗਾ ਦੇ 5 ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ 9.77 ਲੱਖ, ਰੋਪੜ ਦੇ 5 ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ 9.4 ਲੱਖ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ 5 ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ 9.4 ਲੱਖ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 3 ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ 9 ਲੱਖ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ 5 ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ 8.77 ਲੱਖ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 3 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 8.14 ਲੱਖ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 5 ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ 7.52 ਲੱਖ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 6 ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ 6.89 ਲੱਖ, ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 4 ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 3 ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ 4.89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਥ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਂਤਕੀ ਇਹ 5-6 ਗੁਣਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 140 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।