42 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ SIR ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 09ਅਕਤੂਬਰ(ਰਾਕੇਸ਼ ਜੇਠੀ)-ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 42 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ “ਵੋਟ ਚੋਰੀ” ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ “ਚੋਰ” ਅਤੇ “ਸਮਝੌਤਾ” ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਬੀ.ਸੀ. ਪਟੇਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਸ਼ੁਭਰੋ ਕਮਲ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਪਰਮੋਦ ਕੋਹਲੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜਨਪਥ ਨੇੜੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
About The Author
