ਬਰਨਾਲਾ ਮਿਆਦ ਲੰਘੀ ਬੀਅਰ ਮਾਮਲਾ: ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼? ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ
ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਮਨਮਾਨੀ: ਇਕੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕਿਆਂ `ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਭਾਅ
ਬਰਨਾਲਾ, 5 ਮਾਰਚ (ਰਾਕੇਸ਼ ਜੇਠੀ): ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਹੰਡਿਆਇਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਮਿਆਦ ਲੰਘੀ ਬੀਅਰ ਵਿਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੂਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਕਿਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮਧਾਰੀ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਆਦ ਲੰਘੀ ਬੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਹੰਡਿਆਇਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੀਅਰ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕਿਆਂਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇਤੇ ਚੁਪੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ?
—ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਪ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਪਲਾਈ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ
- ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਆਦ ਲੰਘੀ ਬੀਅਰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ?
- ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਪ ਦਾ ਮਾਲ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਪ ’ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?
- ਕੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ? ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ `ਤੇ ਰੱਦੀ ਮਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ?
- ਨਕਲੀ ਬੀਅਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਆਦ ਲੰਘੀ ਬੀਅਰ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਕਲੀ ਬੀਅਰ ਨੂੰ ਬਰਾਂਡਿਡ ਬੋਤਲਾਂ ’ਚ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ?
—ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਸੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘਿਆ?
ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਅਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਅਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਸੀ? ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
—ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਕ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
—ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਖ: ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਟ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮਿਆਦ ਲੰਘੀ ਬੀਅਰ ਦਾ ਵਿਕਣਾ ਇਕ ਸਾਈਲੈਂਟ ਕਿਲਰ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਹਿ ਤਕ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
About The Author
