ਧੌਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਸੈਮੀਨਾਰ…..
ਬਰਨਾਲਾ-25 ਫਰਵਰੀ-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ ਤੇਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸਹਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਧੌਲਾ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਮਿਸ: ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਸਿੰਗਲਾ, ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮੀ, ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਨੂੰਕਾ ਗਰਗ, ਸ੍ਰੀ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਧੌਲਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਮਰਦ) ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਲਾਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲ, ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੌਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ ਉੱਪਰ ਅਰਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਜਨ-ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ , ਫਾਈਨਾਂਸ, ਡਾਕ -ਤਾਰ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਵਾਂ, ਹਾਉਸਿੰਗ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫੈਸ਼ਲੇ ਖਿਲ਼ਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝੋਤੇ/ਰਾਜੀਨਾਮੇਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਲਾਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
About The Author
