ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ’ਚ ਦਾਖਲ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਬਰਨਾਲਾ, 5 ਜੂਨ (ਰਾਕੇਸ਼ ਜੇਠੀ): ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਸੱਤਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸੈਂਬਰ ਸਿੰਘ, ਖਜਾਨਚੀ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਪੂਨਮ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਤਪਾ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਭਦੌੜ ਤੇ ਸ਼ਹਿਣਾ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 14 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਬੀਤੀ 26 ਮਈ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਧੱਕੇ-ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 25-ਟੀ ਤੇ 25-ਯੂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
—ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ: ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
—ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।