ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਰੀ: ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਗੋਕੇ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਬਰਨਾਲਾ, 3 ਜੂਨ (ਰਾਕੇਸ਼ ਜੇਠੀ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਾ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। 26 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਪਾ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਭਦੌੜ ਤੇ ਸ਼ਹਿਣਾ ਸਣੇ ਕਰੀਬ 14 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸੈਂਬਰ ਸਿੰਘ, ਖਜਾਨਚੀ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਪੂਨਮ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅਜ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ’ਚ ਉਠਾਉਣ। 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਨਾ-ਮਾਤਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
—ਆਮ ਜਨਤਾ ਖ਼ੁਆਰ; ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਅੱਧਵਾਟੇ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ।
—ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਣੀ ਚੁਣੌਤੀ; ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। 9 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
—ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
· ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ\ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
· ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
· ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
· ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।