“ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ‘ਕਿਸ਼ਤ’: ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀ?”
ਬਰਨਾਲਾ-13 ਅਪ੍ਰੈਲ(ਰਾਕੇਸ਼ ਜੇਠੀ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ “ਵਾਅਦਾ ਵਰਸਸ ਹਕੀਕਤ” ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਦਮਪੁਰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼?
ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ—ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਤਾਰੀਖਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਨੂੰ ₹1,500 ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਇਸਨੂੰ “ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ?
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ—ਮੁਕਤਸਰ, ਰੋਪੜ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ “ਕੀ ਇਹ ਹਲਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ?”
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ “ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ?”
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਪੜਚੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ—ਕੀ ਇਹ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਧਨ?
About The Author
