ਰਿਟਾਇਰਡ ਮਿਊਸੀਪਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫਦ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ: ਪਤਲੂ ਸਿੰਘ

ਹੰਡਿਆਇਆ-12 ਮਾਰਚ(ਰਾਕੇਸ਼ ਜੇਠੀ)- ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮਿਊਸੀਪਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਪਤਲੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਣਕ ਰਾਜ (ਮਾਨਸਾ), ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ (ਬਠਿੰਡਾ), ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ), ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ (ਗੋਰਾਇਆ), ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ (ਬਰੇਟਾ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ (ਜਗਰਾਓਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀਸੀਐਫਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਖਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਰ ਇਕ ਮੰਗ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਦ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਜਾਂ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਛੇ-ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਐਲਟੀਸੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਓਲਡ ਏਜ ਅਲਾਊਂਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲਾਈਵ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
