ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ!
ਬਰਨਾਲਾ, 19 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਰਾਕੇਸ਼ ਜੇਠੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤਰੱਕੀ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ) ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਟੀਈਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
About The Author
